SIR आदेश पर ‘सर्वसम्मति’ से हुआ फैसला, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी सफाई

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मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था।

तीनों ने सोमवार को कोर्ट में एक संयुक्त हलफनामा दाखिल कर यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। ये याचिकाएं 23 सितंबर को इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थीं। इस रिपोर्ट में चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर सवाल उठाए गए थे।

चुनाव आयुक्तों के अलग-अलग पत्रों की पुष्टि

चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की पुष्टि की है। आयोग ने बताया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने आंतरिक कामकाज के बंटवारे से जुड़े एक आदेश को लेकर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे थे।

यह आदेश वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग की ओर से जारी किया गया था।

हालांकि, हलफनामे के मुताबिक, यह आदेश कभी लागू नहीं हुआ। इसकी वजह यह थी कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने बाद में इस मामले में संयुक्त निर्देश जारी कर दिया था।

क्या है पूरा मामला?

हलफनामे के अनुसार, चुनाव आयोग में कामकाज का बंटवारा 23 सितंबर 2025 के पुराने कार्यालय आदेश के तहत ही चल रहा था।

इस बीच, 28 जुलाई 2026 को आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अतिरिक्त सचिव रैंक के एक IAS अधिकारी ने कामकाज के बंटवारे से जुड़ा नया कार्यालय आदेश जारी किया।

इसके अगले दिन, 29 जुलाई को दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस आदेश और संबंधित अधिकारी के आचरण को लेकर कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखे।

इसके बाद 30 जुलाई 2026 को दोनों चुनाव आयुक्तों ने संयुक्त निर्देश जारी किया। हलफनामे में कहा गया है कि इसी वजह से 28 जुलाई को जारी आदेश लागू नहीं हो सका।

फॉर्म 6 में बदलाव के दावे को बताया भ्रामक

चुनाव आयोग ने हलफनामे में फॉर्म 6 में बदलाव से जुड़े दावे को भी भ्रामक बताया है।

यह दावा किया गया था कि निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत आने वाले फॉर्म 6 में 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के SIR आदेशों के जरिए बदलाव किया गया था।

आयोग ने इस दावे को भ्रामक बताया है। हालांकि, उपलब्ध मूल अंश में आयोग ने ऐसा क्यों कहा, इसका विस्तृत तकनीकी आधार नहीं दिया गया है।

अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नजर

चुनाव आयोग के कामकाज से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में इस मामले में कोर्ट की सुनवाई और आगे आने वाली जानकारी अहम होगी।