दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, प्रदूषण रोकने के लिए सख्त पाबंदियां

दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रशासन ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GRAP के तीसरे चरण (GRAP-3) को लागू कर दिया है। शुक्रवार, 6 नवंबर को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 382 दर्ज किया गया। यह ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है और 400 के स्तर के करीब पहुंच रहा है। AQI 400 के पार जाने पर हवा ‘गंभीर’ यानी Severe श्रेणी में पहुंच जाती है। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली-NCR में निर्माण कार्यों, वाहनों और स्कूलों को लेकर कई सख्त नियम लागू किए गए हैं।

GRAP-3 क्यों लागू किया गया?

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए GRAP के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू की गई हैं।

GRAP एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके तहत वायु प्रदूषण बढ़ने पर अलग-अलग चरणों में नियंत्रण के उपाय किए जाते हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषण के स्रोतों को कम करना और हवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के उन इलाकों में भी प्रतिबंध प्रभावी होंगे, जहां प्रदूषण नियंत्रण के लिए संबंधित नियम लागू किए गए हैं। इसमें उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद तथा हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और अन्य प्रभावित इलाके शामिल हैं।

निर्माण कार्यों पर क्या-क्या पाबंदियां लगाई गईं?

GRAP-3 के तहत निर्माण और तोड़फोड़ से होने वाले धूल प्रदूषण को रोकने के लिए कई गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसका मकसद निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और प्रदूषण को कम करना है।

नियमों के अनुसार, खुदाई, मिट्टी भरने, बोरिंग, ड्रिलिंग, पाइलिंग और इमारतों को तोड़ने जैसे काम प्रतिबंधित रहेंगे। इसके अलावा ईंटों की चिनाई, पत्थर और अन्य निर्माण सामग्री से जुड़े काम, सड़क निर्माण और बड़े स्तर पर सड़क की मरम्मत पर भी रोक लगाई गई है।

निर्माण स्थलों पर पेंटिंग, पॉलिशिंग और वार्निशिंग जैसे काम भी प्रतिबंधित होंगे। बड़े स्तर पर वेल्डिंग और गैस कटिंग की अनुमति नहीं होगी। टाइल्स और पत्थरों को काटने, घिसने या उनकी ग्राइंडिंग करने जैसी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य ऐसे कामों को रोकना है, जिनसे बड़ी मात्रा में धूल और प्रदूषण हवा में फैलता है।

सीमेंट, बालू और ईंटों की ढुलाई पर भी रोक

GRAP-3 के तहत केवल निर्माण कार्य ही नहीं, बल्कि निर्माण सामग्री की आवाजाही पर भी सख्ती की गई है।

सीमेंट, बालू, ईंट, फ्लाई ऐश और क्रश्ड स्टोन जैसी धूल पैदा करने वाली सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, लोड करने और उतारने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

इसके अलावा निर्माण सामग्री और तोड़फोड़ से निकले मलबे को बिना पक्की सड़क वाले रास्तों से ले जाने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे रास्तों पर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ती है, जिससे आसपास के इलाकों में प्रदूषण बढ़ता है।

इसलिए प्रशासन ने निर्माण सामग्री और मलबे की ढुलाई को भी प्रदूषण नियंत्रण के दायरे में रखा है।

किन निर्माण कार्यों को जारी रखने की अनुमति है?

GRAP-3 लागू होने के बावजूद सभी निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई गई है। कुछ जरूरी और सार्वजनिक हित से जुड़े प्रोजेक्ट्स को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।

रेलवे, मेट्रो सेवाओं, एयरपोर्ट और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल से जुड़े निर्माण कार्य जारी रह सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा से संबंधित परियोजनाओं को भी छूट दी गई है।

इसके अलावा अस्पताल, हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की आपूर्ति से जुड़े जरूरी निर्माण कार्यों को भी प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है।

ऐसे निर्माण कार्य, जिनसे अपेक्षाकृत कम धूल या प्रदूषण पैदा होता है, उन्हें भी जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि, इसके लिए निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।

निर्माण और तोड़फोड़ से निकलने वाले मलबे के प्रबंधन से जुड़े नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। प्रशासन ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि दिल्ली-NCR में इन नियमों को सख्ती से लागू कराया जाए।

पुराने वाहनों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं?

GRAP-3 के तहत पुराने वाहनों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण को कम करना है।

दिल्ली के साथ-साथ गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल या इससे पुराने मानक वाले हल्के मोटर वाहनों (LMV) को चलाने की अनुमति नहीं होगी।

इस प्रतिबंध में चार पहिया वाहन भी शामिल हैं।

हालांकि, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूलित वाहन, जिनका इस्तेमाल वे अपनी व्यक्तिगत यात्रा के लिए करते हैं, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है।

इसका मतलब है कि संबंधित वाहन श्रेणी और उत्सर्जन मानक के आधार पर लोगों को अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

दिल्ली में डीजल वाहनों को लेकर अलग नियम

दिल्ली में डीजल से चलने वाले पुराने मालवाहक वाहनों पर भी अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं।

दिल्ली में पंजीकृत BS-IV और इससे पुराने मानक वाले डीजल मध्यम मालवाहक वाहनों (MGV) को चलाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और इससे पुराने मानक वाले डीजल मध्यम मालवाहक वाहन और हल्के मालवाहक वाहन (LGV) राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य दिल्ली में मालवाहक वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। खासतौर पर ऐसे वाहन, जो डीजल से चलते हैं और पुराने उत्सर्जन मानकों के तहत आते हैं, उनके इस्तेमाल पर सख्ती की गई है।

स्कूलों में कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी?

GRAP-3 लागू होने के बाद स्कूलों को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराना अनिवार्य होगा।

हाइब्रिड मोड का मतलब है कि बच्चे स्कूल जाकर ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं या जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां घर से ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल हो सकते हैं।

बच्चों और उनके अभिभावकों को ऑनलाइन कक्षाओं का विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होगी। यानी यह फैसला अभिभावक और विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकेंगे।

एनसीआर के अन्य जिलों में भी प्रशासन हाइब्रिड कक्षाएं लागू करने पर विचार कर सकता है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य बच्चों को प्रदूषण के संपर्क में आने से बचाने के लिए पढ़ाई के वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराना है।

सरकारी और निजी कार्यालयों में क्या बदलाव हो सकते हैं?

GRAP-3 के तहत दिल्ली और एनसीआर की राज्य सरकारों को सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों के संचालन को लेकर भी फैसला करना होगा।

राज्य सरकारें यह तय कर सकती हैं कि कार्यालयों में केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को बुलाया जाए और बाकी कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए।

हालांकि, यह व्यवस्था लागू करने का फैसला संबंधित सरकारों के स्तर पर लिया जाएगा। यानी सभी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति का नियम अपने आप लागू नहीं हो गया है।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए भी अलग से फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार यह तय करेगी कि उसके कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी जाए या नहीं।

इसलिए कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों को अपने विभाग या कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों पर ध्यान देना होगा।

प्रशासन को सख्त कार्रवाई के निर्देश

दिल्ली-NCR में GRAP-3 के प्रतिबंध लागू होने के बाद संबंधित अधिकारियों को इन नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण, निर्माण सामग्री की आवाजाही, पुराने वाहनों के संचालन और स्कूलों में हाइब्रिड पढ़ाई जैसे उपायों की निगरानी की जाएगी।

प्रशासन का उद्देश्य प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करना और हवा की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

दिल्ली-NCR के लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

दिल्ली का AQI 382 होने के कारण हवा अभी ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है। यह स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी के करीब है। ऐसे में लोगों को प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी बरतनी चाहिए।

पुराने वाहनों से जुड़े प्रतिबंधों को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाएं। निर्माण कार्यों और सामग्री की ढुलाई से संबंधित नियमों का पालन करें। स्कूलों और कार्यालयों में लागू होने वाले नए निर्देशों की जानकारी संबंधित प्रशासन या संस्थान से लें।

कुल मिलाकर, GRAP-3 लागू होने के बाद दिल्ली-NCR में निर्माण गतिविधियों, पुराने वाहनों, स्कूलों और कार्यालयों को लेकर सख्ती बढ़ गई है। हालांकि, जरूरी सार्वजनिक परियोजनाओं को छूट दी गई है, लेकिन उन्हें भी प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन करना होगा। प्रशासन की कोशिश है कि प्रदूषण के स्रोतों को कम करके हवा की गुणवत्ता को गंभीर स्तर तक पहुंचने से रोका जा सके।