‘मॉक पार्लियामेंट’ के नाम पर दिल्ली में पॉलिटिकल नौटंकी?

विपक्षी INDIA गठबंधन ने शनिवार को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का सांकेतिक ‘जनता महाभियोग’ चलाया। गठबंधन का आरोप है कि मतदान का अधिकार खतरे में है और चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कुमार को हटाने, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रोकने और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून में बदलाव की मांग की।

यह कार्यक्रम खरगे के आवास 10, राजाजी मार्ग पर हुआ। इसकी अध्यक्षता लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने की। पीटीआई के मुताबिक इसमें INDIA गठबंधन के नेता, सांसद, नागरिक संगठनों के प्रतिनिधि और वे लोग भी शामिल हुए, जिनका आरोप है कि उनके नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटाए गए। यह कार्यक्रम पहले शुक्रवार को होना था, लेकिन दिल्ली में बारिश के कारण इसे शनिवार तक टाल दिया गया था।

खरगे ने लगाए छह आरोप

प्रस्ताव पेश करते हुए खरगे ने ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर चुनाव आयोग चला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन की कुमार से कोई निजी दुश्मनी नहीं है और वह सिर्फ यह चाहता है कि आयोग निष्पक्ष तरीके से काम करे।

गठबंधन ने एक प्रस्ताव जारी कर कुमार पर छह आरोप गिनाए। प्रस्ताव में कहा गया कि कुमार के कदम संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मिले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के लिए गंभीर खतरा हैं। ये सभी आरोप INDIA गठबंधन के हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

• पहला आरोप: कुमार कथित तौर पर BJP की रची आपराधिक साजिश का हिस्सा हैं। आरोप है कि उन्होंने सत्तारूढ़ दल को मतदाता सूची तक पहुंच दी, ताकि वह अपनी मर्जी से मतदाता जोड़ या हटा सके।
• दूसरा आरोप: कुमार को कथित तौर पर ‘हेरफेर वाले और विनाशकारी’ SIR के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। प्रस्ताव के मुताबिक 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम जानबूझकर हटाए गए और प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण व अपारदर्शी रही।
• तीसरा आरोप: संसद की जानकारी के बिना निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के फॉर्म 6 में अवैध रूप से बदलाव किया गया। आरोप है कि इसका मकसद पहली बार वोट डालने वालों को पंजीकरण से रोकना था।
• चौथा आरोप: ERONET/ECINET सॉफ्टवेयर के जरिए मतदाता सूची पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) में केंद्रित कर दिया गया। प्रस्ताव के अनुसार इससे स्थानीय निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) असली मतदाता जोड़ नहीं पाए, जबकि नाम हटाना आसान हुआ।
• पांचवां आरोप: कुमार ने कानून तोड़ते हुए अन्य दो चुनाव आयुक्तों को फैसलों से बाहर रखा। प्रस्ताव के मुताबिक आयोग के सात सहयोगी इसमें शामिल थे और बाहर रखे गए दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 आपत्तियां दर्ज कराईं।
• छठा आरोप: कुमार स्वतंत्र रूप से काम करने और संविधान की रक्षा करने में विफल रहे। आरोप है कि उन्होंने विपक्षी दलों को बार-बार निशाना बनाया, उनके नेताओं को सुनवाई नहीं दी और अपनी बात आयोग के सामने रखने से रोका। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि विपक्षी नेताओं को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराए जाने और आयोग के दफ्तर के बाहर उन पर हमले के समय वे चुप रहे।

विपक्षी नेताओं के बयान

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कुमार पर महाभियोग चलाने की मांग करते हुए कहा कि देश उन्हें संविधान को अपनी जागीर और चुनाव आयोग को अपनी रियासत की तरह चलाने नहीं देगा।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के महाभियोग नोटिस को लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए संसद के बाहर यह कार्यक्रम करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। उन्होंने कहा कि अगर गृह मंत्री पीठासीन अधिकारियों को नोटिस स्वीकार करने की सलाह दें, तो विपक्ष संसद में महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने SIR रद्द करने और कुमार के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के नाम पर देशभर में 13.37 करोड़ वोट चुराए गए। उन्होंने पश्चिम बंगाल और दिल्ली में चुनाव रद्द करने और जहां कथित गड़बड़ी हुई, वहां बिहार, हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव कराने की मांग भी की।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार सुन नहीं रही, इसलिए संदेश देने के लिए मॉक पार्लियामेंट आयोजित की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और लोकतंत्र के लिए बड़े खतरों में से एक बन गया है।

BJP और अन्य दलों का पलटवार

BJP सांसद संबित पात्रा ने इसे संसद का मजाक बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ‘ड्रामा’ कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि आजाद भारत में पहली ‘वोट चोरी’ जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पात्रा का दावा है कि नेहरू ने कांग्रेस के प्रमुख नेताओं के वोट छीनकर पटेल को प्रधानमंत्री बनने से रोका। यह पात्रा का राजनीतिक दावा है।

पात्रा ने कहा कि SIR प्रक्रिया अभी चल रही है और कई राज्यों में 13 करोड़ लोगों के नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल नहीं हुए हैं। उन्होंने नाम हटाने के कारणों को ‘ASDD’ फॉर्मूला बताया। इसमें A का मतलब अनुपस्थित (Absent) है। पात्रा के मुताबिक बूथ लेवल अधिकारी (BLO) गणना फॉर्म के साथ तीन बार घर जाते हैं और तीनों बार व्यक्ति न मिले तो उसे अनुपस्थित मानकर सूची से बाहर कर दिया जाता है। S का मतलब स्थायी रूप से कहीं और बस जाने वाले (Shifted) लोग बताया गया।

BJP ने कर्नाटक के मंत्री सतीश जारकीहोली के कथित बयान का हवाला भी दिया। पार्टी के मुताबिक जारकीहोली ने राज्य में SIR का बचाव करते हुए कहा कि करीब एक करोड़ नाम हटाए गए, जो मृत, दूसरी जगह जा चुके या दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के थे। BJP ने इसे राहुल गांधी की ‘लोकतंत्र विरोधी राजनीति’ की पोल खोलने वाला बताया।

शिवसेना नेता शाइना एनसी ने कहा कि महाभियोग जनता नहीं, संसद करती है, इसलिए विपक्ष गंभीर है तो संसद में आकर चर्चा करे। विश्व हिंदू परिषद (VHP) के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने दिवाली के दौरान रैली के समय पर सवाल उठाए।

रविवार को रामलीला मैदान में रैली

विपक्ष अब रविवार, 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली करने की तैयारी में है। राहुल गांधी ने X पर बताया कि पैदल मार्च दोपहर 12 बजे कनॉट प्लेस के मिंटो रोड जंक्शन से शुरू होकर अजमेरी गेट होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगा। पीटीआई के मुताबिक रैली सुबह करीब 11 बजे शुरू होनी है। इसमें कांग्रेस, वाम दलों और अन्य पार्टियों के शामिल होने की बात है। केरल के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने भी रैली में शामिल होने की घोषणा की है।

एएनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि कनॉट प्लेस से मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई है। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग के आसपास के इलाके समेत नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू है, जो लोगों के जमा होने पर रोक लगाती है। पुलिस सूत्रों ने कहा कि सांसद और राजनीतिक नेता निजी वाहनों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, खरगे के आवास या अपनी पसंद की किसी भी जगह जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मध्य दिल्ली के कई चौराहों पर यातायात प्रतिबंध रहेंगे। थरूर ने कहा कि रैली को लेकर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व लेगा, लेकिन उनके अनुसार रामलीला मैदान की रैली तय है।

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 1 नवंबर की रैली को समर्थन दिया है। इस पार्टी की स्थापना अभिजीत दीपके ने की है। संगठन ने कहा कि वह निष्पक्ष चुनाव के लिए लड़ने वाले संगठनों का साथ देगा और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराई। रैली में CJP नेताओं के शामिल होने के सवाल पर खरगे ने कोई टिप्पणी नहीं की।