स्वामी प्रसाद मौर्य को माफ नहीं कर पा रहे अखिलेश यादव? INDIA गठबंधन के सवाल पर क्यों भड़के सपा प्रमुख

स्वामी प्रसाद मौर्य के INDIA गठबंधन में शामिल होने के दावे पर अखिलेश यादव की तीखी प्रतिक्रिया, सीट बंटवारे में जगह देने से इनकार; 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में बढ़ी हलचल। रामचरितमानस विवाद से शुरू हुई सपा-मौर्य की तल्खी की कहानी फिर चर्चा में।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी (सपा) और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच तल्खी एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। कभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के INDIA गठबंधन में शामिल होने के दावे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया ने कई राजनीतिक सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव से जब मौर्य के INDIA गठबंधन में आने को लेकर सवाल पूछा गया, तो वह नाराज हो गए। उन्होंने मौर्य को गठबंधन का हिस्सा मानने से इनकार करते हुए कहा, “उनसे बचो, उन्हें नजरअंदाज करो, चुप रहो।”

अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की सीट बंटवारे की व्यवस्था में शामिल नहीं किया जा सकता। सपा प्रमुख की इस टिप्पणी को केवल एक राजनीतिक बयान के तौर पर देखना पर्याप्त नहीं होगा। इसके पीछे दोनों नेताओं के बीच पुराना राजनीतिक घटनाक्रम, पार्टी से मौर्य की विदाई, वैचारिक मतभेद और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विपक्षी राजनीति में अपनी-अपनी जगह बनाने की कोशिश जैसे पहलू भी अहम हैं।

हालांकि, अखिलेश यादव की नाराजगी को सीधे तौर पर व्यक्तिगत माफी या बदले की भावना का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनके बयान से फिलहाल इतना स्पष्ट है कि उन्होंने मौर्य को सपा की सीट बंटवारे की व्यवस्था में शामिल करने से इनकार किया है। मौर्य के INDIA गठबंधन में शामिल होने के दावे और गठबंधन में उनकी वास्तविक स्थिति के बीच भी अंतर करना जरूरी है।

आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों आया अखिलेश यादव को गुस्सा?

स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी से रिश्ता हमेशा सहज नहीं रहा। जनवरी 2022 में भाजपा छोड़कर सपा में आए मौर्य को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। विधानसभा चुनाव से पहले उनका सपा में आना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया था।

मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्गों के बीच अपनी पहचान रखने वाले नेता रहे हैं। भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहने के बाद उनका सपा में आना विपक्षी राजनीति के लिहाज से एक बड़ा घटनाक्रम था। लेकिन पार्टी में उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली।

रामचरितमानस पर उनकी टिप्पणियों ने राजनीतिक विवाद खड़ा किया। उनके बयानों पर धार्मिक संगठनों के साथ-साथ राजनीतिक हलकों में भी विरोध हुआ। पार्टी के भीतर भी उनके रुख को लेकर असहमति सामने आई। इस विवाद ने सपा नेतृत्व और मौर्य के संबंधों में तनाव बढ़ाया।

मौर्य का आरोप रहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनके समर्थन में मजबूती से पक्ष नहीं रखा और उनके साथ भेदभाव किया गया। उन्होंने समाजवादी विचारधारा से पार्टी के भटकने की बात भी कही थी। दूसरी तरफ, उनके बयानों ने सपा के सामने राजनीतिक और सामाजिक संतुलन से जुड़ी चुनौतियां खड़ी की थीं।

यही वह पृष्ठभूमि है, जिसके बीच आज मौर्य के INDIA गठबंधन में आने के सवाल पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया को देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं के मौजूदा संबंधों को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए केवल एक बयान पर्याप्त नहीं है।

रामचरितमानस विवाद से कैसे बिगड़े सपा और मौर्य के रिश्ते?

जनवरी 2023 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों और उनमें इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति जताई थी। उनका आरोप था कि ग्रंथ के कुछ अंशों में महिलाओं, दलितों और आदिवासियों के प्रति अपमानजनक भाषा है। उन्होंने संबंधित अंशों को हटाने की मांग की थी।

उनकी टिप्पणियों पर व्यापक विवाद हुआ। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और विश्व हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौर्य के समर्थकों और विरोधियों के बीच भी बयानबाजी तेज हुई।

विवाद का असर समाजवादी पार्टी पर भी पड़ा। मौर्य के बयान को लेकर पार्टी को राजनीतिक आलोचना का सामना करना पड़ा। पार्टी ने उनके कुछ बयानों से दूरी बनाने का संकेत दिया था और उन्हें निजी टिप्पणी के तौर पर पेश किया गया था।

मौर्य का आरोप था कि जब पार्टी के नेताओं और अन्य लोगों ने उनके खिलाफ बयान दिए, तब नेतृत्व ने उनका बचाव नहीं किया। उनका कहना था कि पार्टी में उनके साथ भेदभाव हुआ और समाजवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों से दूरी बढ़ी।

इस विवाद के दौरान मौर्य की आलोचना करने वाले सपा नेताओं को लेकर भी पार्टी के भीतर कार्रवाई का मामला सामने आया था। इनमें ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा जैसे नाम शामिल रहे, जिन्हें पार्टी से निष्कासित किए जाने की खबरें आई थीं। इस पूरे घटनाक्रम ने सपा में मौर्य के मुद्दे को और संवेदनशील बना दिया था।

पहले महासचिव पद छोड़ा, फिर सपा से तोड़ लिया नाता

समाजवादी पार्टी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की राजनीतिक दूरी फरवरी 2024 में निर्णायक मोड़ पर पहुंची।

उन्होंने 13 फरवरी 2024 को सपा के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छोड़ दी। उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से भी इस्तीफा दिया।

मौर्य के पार्टी छोड़ने के पीछे नेतृत्व के साथ मतभेद, रामचरितमानस विवाद और संगठन में अपनी भूमिका को लेकर असंतोष प्रमुख कारणों के तौर पर सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी नेतृत्व उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है।

सपा से अलग होने के बाद मौर्य ने अपनी राजनीतिक राह अलग चुनने का फैसला किया। 22 फरवरी 2024 को उन्होंने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई और उसके अध्यक्ष बने।

इसके बाद उनकी राजनीति का केंद्र सपा से अलग अपनी राजनीतिक पहचान मजबूत करना रहा। मार्च 2025 में वह अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इस तरह मौर्य का राजनीतिक सफर एक बार फिर नए संगठन के साथ आगे बढ़ा।

भाजपा से सपा तक, फिर अपनी पार्टी: मौर्य का राजनीतिक सफर

स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उन नेताओं में हैं, जिन्होंने कई प्रमुख राजनीतिक दलों में अपनी भूमिका निभाई है। उनका जन्म 2 जनवरी 1954 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की पढ़ाई की।

उनका राजनीतिक सफर लोकदल से शुरू हुआ। इसके बाद वह जनता दल और बहुजन समाज पार्टी से जुड़े। बसपा में रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। 1990 के दशक से प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता रहा।

मौर्य पांच बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने डलमऊ और पडरौना विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। वह उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। इसके अलावा विभिन्न सरकारों में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाली।

जून 2016 में उन्होंने बसपा छोड़ दी थी। इसके बाद 2016 में भाजपा में शामिल हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वह श्रम, रोजगार एवं समन्वय मंत्री रहे।

जनवरी 2022 में उन्होंने भाजपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। उस समय उनका सपा में आना चुनावी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना गया था। हालांकि, सपा के टिकट पर फाजिलनगर से चुनाव लड़ने के बावजूद वह जीत हासिल नहीं कर सके।

मौर्य का राजनीतिक सफर यह भी दिखाता है कि प्रदेश में बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच उन्होंने समय-समय पर अपनी राजनीतिक स्थिति और रणनीति बदली है।

2022 का चुनाव: सपा में आए, लेकिन फाजिलनगर से हार गए

2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा छोड़कर सपा का दामन थामा था। वह इससे पहले पडरौना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे थे, लेकिन सपा ने उन्हें फाजिलनगर से उम्मीदवार बनाया।

इस चुनाव में भाजपा के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा ने जीत दर्ज की। उपलब्ध चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, कुशवाहा को 1,16,029 वोट मिले, जबकि स्वामी प्रसाद मौर्य को 71,015 वोट प्राप्त हुए। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार इलियास अंसारी को 28,237 वोट मिले।

यह परिणाम मौर्य के लिए राजनीतिक झटका था। भाजपा छोड़ने के बाद जिस राजनीतिक ताकत के सहारे वह चुनावी मैदान में उतरे थे, वह जीत में तब्दील नहीं हो सकी।

हालांकि, चुनावी हार के बावजूद सपा में उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारी मिली। वह राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। बाद में पार्टी नेतृत्व के साथ उनके मतभेद बढ़े और आखिरकार उन्होंने सपा से अलग रास्ता अपना लिया।

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद INDIA गठबंधन में आने का दावा

स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने INDIA गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस बारे में बाद में बातचीत होगी।

मौर्य ने राहुल गांधी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की इच्छा भी जाहिर की थी। उनके इस बयान को आगामी चुनावों से पहले विपक्षी राजनीति में अपनी जगह तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

लेकिन गठबंधन में शामिल होने की घोषणा और गठबंधन की ओर से औपचारिक स्वीकार्यता अलग-अलग बातें हैं। अखिलेश यादव के ताजा बयान ने इस अंतर को और महत्वपूर्ण बना दिया है।

यदि विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे की बातचीत होती है, तो उसमें अलग-अलग दलों की चुनावी ताकत, संगठनात्मक क्षमता, क्षेत्रीय प्रभाव और राजनीतिक प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण होंगी। मौर्य की पार्टी की भूमिका भी इन्हीं पहलुओं पर निर्भर कर सकती है।

फिलहाल, अखिलेश यादव ने मौर्य को सपा के सीट बंटवारे में शामिल करने से इनकार किया है। इसे गठबंधन के सभी दलों की ओर से अंतिम फैसला मानना जल्दबाजी होगी।

महिला आरक्षण और 2027 की रणनीति: अखिलेश ने क्या कहा?

मौर्य को लेकर सवालों के बीच अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपा के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा टिकट देगी।

महिला आरक्षण कानून के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने सवाल किया कि संसद से पारित होने के बावजूद कानून अब तक लागू क्यों नहीं हुआ। उन्होंने एमएलसी चुनाव के संदर्भ में महिला शिक्षकों और महिला मतदाताओं के भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का दावा किया।

यह बयान आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सपा की राजनीतिक रणनीति का संकेत भी देता है। महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में लामबंद करना प्रदेश की चुनावी राजनीति में अहम हो सकता है।

हालांकि, महिलाओं को टिकट देने के अखिलेश यादव के दावे को फिलहाल चुनावी घोषणा के रूप में ही देखा जाना चाहिए। उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या और सीटवार चयन की तस्वीर आगे स्पष्ट होगी।

एमएलसी चुनाव, भाजपा पर आरोप और बैलेट पेपर की मांग

अखिलेश यादव ने विधान परिषद चुनाव के नतीजों को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि चुनाव परिणामों ने भाजपा को आईना दिखाया है और पार्टी को 50 जिलों में हार का सामना करना पड़ा।

उन्होंने सपा उम्मीदवारों की जीत को जनता के समर्थन का परिणाम बताया। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा ने छह सीटें गलत तरीकों से जीतीं। ये आरोप अखिलेश यादव के हैं; इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

सपा प्रमुख ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य करने की मांग की। उन्होंने ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत भी दोहराई।

अखिलेश ने कहा कि यदि सपा लोकसभा की सभी 80 सीटें जीत जाए, तब भी वह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती रहेगी। उन्होंने अमेरिका और जर्मनी जैसे देशों का उदाहरण देते हुए बैलेट पेपर व्यवस्था का समर्थन किया।

इस तरह मौर्य के मुद्दे पर प्रतिक्रिया के साथ अखिलेश ने चुनावी पारदर्शिता, महिला प्रतिनिधित्व और भाजपा विरोधी राजनीति जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी।

क्या 2027 से पहले विपक्षी एकजुटता के लिए चुनौती बनेंगे पुराने मतभेद?

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी राजनीतिक दलों के लिए रणनीति तैयार करने का समय है। ऐसे में विपक्षी एकजुटता और सीटों का बंटवारा आने वाले महीनों में महत्वपूर्ण मुद्दे बन सकते हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य का INDIA गठबंधन में आने का दावा और अखिलेश यादव का जवाब इसी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखा जा सकता है। मौर्य की अपनी पार्टी है और वह गठबंधन की राजनीति में अपनी जगह तलाशने की बात कर चुके हैं। दूसरी तरफ, सपा प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अपनी भूमिका और राजनीतिक प्रभाव बनाए रखना चाहेगी।

अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया से यह संकेत जरूर मिलता है कि मौर्य और सपा नेतृत्व के बीच राजनीतिक दूरी बनी हुई है। लेकिन इस बयान से यह निष्कर्ष निकालना कि अखिलेश यादव मौर्य को व्यक्तिगत रूप से माफ नहीं कर पा रहे हैं, फिलहाल अटकल होगी।

राजनीतिक रिश्तों में पुराने विवादों के साथ वर्तमान चुनावी जरूरतें भी भूमिका निभाती हैं। ऐसे में आने वाले समय में गठबंधन की बातचीत, दलों के आधिकारिक बयान और सीटों को लेकर होने वाले फैसले इस सवाल का अधिक स्पष्ट जवाब दे सकते हैं।

फिलहाल इतना तय है कि सपा से अलग होकर अपनी राजनीतिक राह चुनने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच रिश्ते सामान्य होते नहीं दिख रहे। 2027 के चुनाव से पहले यह तल्खी किस हद तक विपक्षी गठबंधन की राजनीति को प्रभावित करती है, इस पर सबकी नजर रहेगी।

---

स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कौन?

स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्म 2 जनवरी 1954 को प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए और एलएलबी की पढ़ाई की। वह पांच बार विधायक रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री तथा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर काम कर चुके हैं।

उनका राजनीतिक सफर लोकदल, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से होकर गुजरा है। बसपा में वह उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष रहे। 2017 से 2022 तक योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम, रोजगार एवं समन्वय मंत्री रहे।

2022 में भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए। फरवरी 2024 में सपा से अलग होकर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई। मार्च 2025 में अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं।