झुक गए डियर कॉकरोच, भरोसा लोग करें कैसे?

दिल्ली के एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) ने बुधवार, 21 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। दोनों ने कोर्ट में लिखित वचन दिया कि वे शांति भंग नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक जंतर-मंतर कानून के मुताबिक प्रदर्शन स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं रहता, तब तक वे वहां प्रदर्शन का कोई आह्वान नहीं करेंगे।

दोनों नेताओं ने यह भी कहा कि वे कोई भी प्रदर्शन भारतीय संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। उन्होंने कोर्ट के प्रति पूरा भरोसा जताया। यह मामला दिल्ली पुलिस की उस कार्यवाही से जुड़ा है जिसमें दोनों को 13 अक्टूबर को हिरासत में लेकर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। यह लेख बताता है कि मामला क्या है, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होगा।

भरोसा कैसे करें लोग?

अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि कैसे आप पर भरोसा करें? क्यों एक पुकार पर दोबारा कॉकरोच जनता पार्टी के लिए उमड़ पड़ें?

बुधवार को कोर्ट में क्या हुआ

सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) ऋतु राज विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की भूमिका में सुनवाई कर रही थीं। दिल्ली पुलिस ने दोनों की न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की अर्जी दी थी। पुलिस की दलील थी कि दोनों के बयानों और बाद के आचरण को देखते हुए शांति भंग और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका बनी हुई है।

पुलिस ने एक और बात उठाई। उसके मुताबिक दोनों के समूह के एक और सदस्य ने तिहाड़ जेल ले जाए जाते समय मीडिया को बयान दिया, जिससे कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंची। इस पर दोनों नेताओं के वकील ने बिना शर्त मौखिक माफी मांगी और भरोसा दिलाया कि ऐसा आचरण दोबारा नहीं होगा।

सभी पक्षों की दलील और लिखित वचन पर विचार के बाद मजिस्ट्रेट ने कहा कि शांति बनाए रखने के लिए जरूरी एहतियाती उपाय बांड भरवाकर भी सुनिश्चित किए जा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि फिलहाल आगे हिरासत जरूरी नहीं लगती।

रिहाई की शर्तें क्या हैं

कोर्ट ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी बांड और जमानत बांड भरने का निर्देश दिया। ये बांड जांच पूरी होने तक लागू रहेंगे। कोर्ट ने जमानतदारों से संतुष्ट होने के बाद रिहाई का आदेश दिया और तिहाड़ जेल के अधीक्षक को रिलीज वारंट जारी किया।

दोनों नेताओं को हर सुनवाई में कोर्ट के सामने पेश होना होगा। उन्हें बांड और वचन की शर्तों के मुताबिक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखनी होगी। मामले की जांच जारी रहेगी।

मामला क्या है और गिरफ्तारी कैसे हुई

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक सौरव दास और आशुतोष रांका को पहले हिरासत में लिया गया और 13 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन पर आरोप था कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा और जंतर-मंतर में दाखिल हुए।

कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 126 और 170 के तहत शुरू की गई एहतियाती कार्यवाही है। यानी यह शांति भंग की आशंका को रोकने के लिए शुरू की गई प्रक्रिया है, किसी अपराध में दोष तय करने की सुनवाई नहीं।

19 अक्टूबर को कोर्ट ने क्या कहा था

पांच दिन की हिरासत के बाद 19 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट ने इसे दो दिन और बढ़ा दिया था। उस समय दिल्ली पुलिस ने दावा किया था कि रिहाई से शांति और व्यवस्था भंग हो सकती है।

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उस आदेश में कोर्ट ने कहा कि दोनों के आचरण से कानून के प्रति सम्मान की कमी दिखती है और सार्वजनिक शांति भंग करने की क्षमता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं। कोर्ट ने अधिसूचित क्षेत्र से बाहर के स्थानों पर प्रदर्शन के आह्वान की उनकी आदत का भी जिक्र किया। साथ ही दोनों की ओर से दिए गए जमानतदारों को अयोग्य बताकर खारिज कर दिया था।

हाईकोर्ट में क्या हुआ

बुधवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों नेताओं की एक याचिका सुनी। इसमें 21 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाने वाले SEM के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने अर्जी वापस ले ली।

रिहाई के बाद क्या कहा गया

हिंदुस्तान टाइम्स की एक अलग रिपोर्ट के शीर्षक के मुताबिक रिहाई के बाद सौरव दास ने कहा कि सच की जीत हुई है। दोनों नेताओं की ओर से कोर्ट में वकील अभिक चिमनी और प्रांजल अबरोल पेश हुए।

आगे क्या

मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे होगी। उस दिन दोनों नेताओं को अपने जमानतदारों के साथ फिर कोर्ट में पेश होना है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कोर्ट ने पुलिस को पुलिस सत्यापन रिपोर्ट भी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

फिलहाल दोनों नेता रिहा हैं, लेकिन जांच खत्म नहीं हुई है। जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के आह्वान न करने का वचन अब कोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज है। अगली सुनवाई में पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट और बांड की शर्तों का पालन अहम रहेगा।